शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश

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अव्यवस्था के लिए जवाबदेह व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई होगी : डीएम
सहरसा : समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी शैलजा शर्मा ने आज मासिक बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कार्याें की समीक्षा की।
कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि ठंढ को देखते हुए इन विद्यालयों में पुराने कम्बलों के स्थान पर नये कम्बल, नये स्वेटर एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुनिष्चित करायें।

 उन्होंने कहा कि उक्त सभी विद्यालयों के वार्डनों से विद्यालय की आवश्यकता की सूची प्राप्त कर ली जाय एवं एक हफ्ते के अंदर विद्यालयों का शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करा लें।जिलाधिकारी ने कहा कि अगले हफ्ते से वे स्वयं कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भ्रमण करेंगी। किसी भी तरह की अव्यवस्था के लिए जवाबदेह व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई होगी। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैंक खाता खोलने में हो रहे विलंब को लेकर जिलाधिकारी ने असंतोष जताते हुए पूछा कि इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है और खाता खोलने में विलंब क्यों हो रहा है।उन्होंने कहा कि विद्यालयवार एवं तिथिवार कार्यक्रम तैयार कर अभियान के तहत जिन छात्र-छात्राओं का खाता नहीं खोला है,बैंकों के साथ समन्वय कर खाता खोलवाने की कार्रवाई सुनिष्चत करें। अगले दस दिन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सी.आर.सी. एवं प्रधानाध्यापक पोस्टल एवं बैंकों से समन्वय कर इसे सुनिष्चित करायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से अग्रणी बैंक प्रबंधक से समन्वय कर बैंक खाता खुलवाने की कार्रवाई का अनुश्रवण करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावकों एवं अन्य माध्यमों से ये शिकायतें प्राप्त होती है कि विद्यालय में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक उपस्थित नहीं रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सी.आर.सी. की जवाबदेही होगी कि वे इस संबंध में विद्यालयों का औचक जाँच करेंगे।विद्यालयों में पैरेन्टस मीटिंग के समय भी वे स्वयं फीड बैक लेंगे।जिलास्तर से भी वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी क्षेत्र में जाँच के क्रम में विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की उपस्थिति की भी जाँच करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा बिना अनुमति अनुपस्थिति के लिए वेतन भुगतान नहीं की जाय साथ हीं ऐसे मामलों में कार्रवाई भी करें। मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि एन.जी.ओ. द्वारा तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर विषेष ध्यान रखें। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर समझौता नहीं किया जाएगा। वे स्वयं भी इस संबंध में निरीक्षण करेंगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के साठ विद्यालयों में 01.04.2020 से उच्च विद्यालय की पढ़ाई आरंभ की जाएगी। चयनित विद्यालयों में से 49 विद्यालयों में भवन की आवश्यकता है। तत्काल जहाँ भूमि उपलब्ध है उनमे से 28 विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु राषि उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य है कि माह फरवरी 2020 तक उच्च विद्यालय हेतु दो कमरों का भवन का निर्माण पूरा कर ली जाय। 29 विद्यालयों में रसोई घर निर्माण हेतु राषि उपलब्ध कराई गई है। राषि उपलब्ध कराये जाने के उपरांत भी जिन विद्यालयों में कार्य आरंभ नहीं किया गया है संबंधित प्रभारी शिक्षक,प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पुछा गया है।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ,सी.आर.सी. सहित अन्य भी उपस्थित थे।