10.69 करोड़ परिवार को 10 डिसमिल जमीन नहीं, कैसे मिलेगा 2022 तक सबको मकान ?

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जंगल और जमीन, ये हो जनता के अधीन। आधी दुनिया नारी है, जमीन में दावेदारी है……नारी उतरे खेत में, गूंज सारे देश में। जी हां जंतर—मंतर से उठती आवाजें। लगभग 10000 लोगों की भीड़। जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। माईक का शोर,नारे की गूंज..ढ़ोल का थाप,तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर चिंता की लकीरें,संसद की ओर निहारतीं पथरीलि आंखे… लेकिन गांधी के रास्ते पर भरोसा..सत्याग्रह में आस्था संघर्ष का दम, लेकिन सवाल आस्था तो ठीक, लेकिन ये संघर्ष क्यों?ये संघर्ष है 10 डिसमिल जमीन के लिए। आवास के अधिकार के लिए, आवास के साथ बाड़ी के अधिकार के लिए।
देश के हर भूमिहीन को कम से कम 10 डेसीमल ज़मीन का कानूनी हक़ दिलाने के लिए दिल्ली में 10000 भूमिहीन लोग जमा हुए थे। “आवासीय भूमि अधिकार कानून” की घोषणा और क्रियान्वयन की मांग को लेकर सोमवार और मंगलवार को ये भूमिहीन लोग जो की देश के 14 राज्यों मसलन मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ़, ओड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आसाम, मणिपुर आदि राज्यों से आये हैं, जंतर मंतर पर एकता परिषद के बैनर तले जुटे हुए हैं। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार भूमिहीनों की संख्या लगभग 10.69 करोड़ परिवार हैं जिनका अधिकार, पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। नेता आते गए,अलग अलग दलों के उनमे सांसद भी थे, पूर्व सांसद भी। रविवार को इन लोगों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी। सोमवार को ये राहुल गाँधी से भी मिले। आग्रह किया जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां तो माने आवासीय भूमि अधिकार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एकता परिषद के संस्थापक राजगोापाल ने कहा कि सरकार एक तरफ 2022 तक सबको आवास देने की बात कह रही है लेकिन जब जमीन ही नहीं होगा, तो आवास कैसे दिए जाएंगे। राजगोपाल ने प्रधान मंत्री के समक्ष “राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार बिल 2013” को पारित कराने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होनें नेशनल लैंड रिफार्म पा​लिसी कौंसिल को फिर से पुर्नगठन की मांग भी की। इस कौंसिल के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही देश भर में बढ़ते टकराव विशेष रूप नक्सल राज्यों में जल,जंगल और जमीन की समस्याओं पर संघर्षरत लोगों से संवाद कायम करने के लिए शांति और संभावना मंत्रालय बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने राजगोपाल द्वारा उठाए गए सभी मसलों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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