बिहार बंद पर हाईकोर्ट में पक्ष रखेगी सरकार और राजद

हाईकोर्ट में 22 फरवरी को अपना पक्ष

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बिहार(पटना) राजद और जदयू बिहार बंद पर पटना हाईकोर्ट में 22 फरवरी को अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने दोनों दलों के अध्यक्ष या सचिव को पक्ष रखने के लिए कहा है। सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर पूरक शपथ पत्र दायर करेंगे।
सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि उसने बंद (27 जुलाई, 2015) को समर्थन नहीं दिया था। उस दिन सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था थी। पुलिस मुस्तैद थी।
पूरक शपथपत्र में इसकी विस्तारित जानकारी के अलावा बंद के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का जिक्र होगा। राजद की तरफ से कोर्ट को वैसी बातें बताई जा सकती हैं, जो व्यापक जनहित के मुद्दे पर बंद को किसी पार्टी का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार ठहरा सके। जदयू भी ऐसे तर्कों की तलाश में है। वैसे अगर कोर्ट ने बंद को सत्तारूढ़ दल का समर्थन न होने की बात मान ली, तो जदयू के पक्ष का शायद ही मतलब रहेगा।